Madhya Pradesh Saral Bijali Bill Yojana
MP saral Bijali bill yojana 2019 New Update | Mp Naya savera yojana 2019 New update yojana
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल योजना- बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018
हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सरल बिजली बिल योजना का शुभारंभ किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उपभोक्ताओं के बिजली बिल को सब्सिडी के रूप में भुगतान करेगी इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना के अंतर्गत कौन से परिवार आते हैं
इस योजना के अंतर्गत वे गरीब परिवार आते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीयन कराया है इस योजना के अंतर्गत सरल बिजली बिल योजना का भी लाभ ले पाएंगे पात्र उपभोक्ताओं को इसमें बिजली बिल भरना होगा यदि उपभोक्ता का बिजली बिल 200 रुपए से कम है तो उपभोक्ता को बिजली बिल भरना पड़ेगा
यदि उपभोक्ता का बिजली बिल 200 रुपए से अधिक का है तो राज्य सरकार 200 रुपए के अतिरिक्त जो भी बिल आएगा उसे सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के द्वारा भरा जाएगा
Madhya Pradesh Saral Bijali Bill Yojana
सरल बिजली बिल योजना मध्य प्रदेश की विशेषताएं-
- इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे ताकि गरीब लोग आसानी से बिजली बिल कनेक्शन ले सके
- इस योजना के अंतर्गत यदि उपभोक्ता का बिजली बिल 200 रुपए से अधिक का है तो अतिरिक्त राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी
- यदि उपभोक्ता का बिजली बिल 200 रुपए से कम का है तो यह राशि उपभोक्ता को स्वयं ही वाहन करनी पड़ेगी
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब उपभोक्ताओं को बिना अधिक बिजली बिल के डर से टेलीविजन पंखा सभी का आसानी से उपयोग कर पाएंगे
Madhya Pradesh Saral Bijali Bill Yojana
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना के लिए पंजीयन कैसे करें-
मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल योजना में पंजीयन मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के रूप में होगा जिसका पंजीयन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उपभोक्ताओं का पंजीयन ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत में होगा
जो गरीब परिवार के उपभोक्ता शहरों में नगर में निवास करते हैं उन परिवारों का पंजीयन नगर पालिका में किया जाएगा
उपभोक्ता इस योजना का लाभ 1 जुलाई 2018 से ले पाएंगे इस योजना की अनुमानित सब्सिडी1806 करोड़ों रुपए है तथा इस योजना के अंतर्गत 77 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा
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